(पंजाब केसरी) अभिनव गुप्त के विचारों को जन जन तक पहुचाने का प्रयास : प्रकाश ..

(पंजाब केसरी) आचार्य अभिनव गुप्त की सहस्राब्दी है भागीरथी प्रयास : भैयाजी ..

(पंजाब केसरी) श्री श्री रविशंकर के आंगन में अभिनव संगम..

10 अप्रैल 2016 एनआईटी श्रीनगर में चल रहे मुद्दे को लेकर जहां एक ओर रानैतिक पार्टियां अपनी-अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है तो वहीं दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर अध्ययन केंद्र उन छात्रों की आवाज बनकर मीडिया के सामने आया है जो वहां कैंपस में डर के साये में जी र..

Women in Jammu & Kashmir have been suffering from great injustice since last 6 decades due to an article inserted insidiously into Constitution in 1954. They have been denied fundamental rights available to all other women in India and men i..

The programme was also organised by a Jammu and Kashmir based organisation on his centenary at Mandi House here   By Press Trust of India on January 3, 2016 at 11:46 PM New Delhi, Jan 3 A proposal to rename Mandi House circle as ‘Ach..

The Delhi-based Jammu and Kashmir Study Centre has major plans to mark the 1,000th death anniversary of the sage, who passed away on January 4, 1016, in Kashmir. Written by Divya A Delhi Published:Jan 3, 2016, 2:17 A 10th-century mystic and philoso..

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JAMMU: Department of Sociology, University of Jammu in collaboration with Jammu Kashmir Study Centre today organised a seminar on “Predicaments of Article 35-A in Jammu and Kashmir” with special reference to Legal and Constitutional Status of ..

Even as we celebrate International Human Rights Day, we are yet to arrive at a consensus as to what construes human rights violations. While voices against capital punishment have been raised, we have failed to address the most blatant violations of human..

(दिव्य हिमाचल) दिल्ली की ही देन है कश्मीर समास्या ..

(अमर उजाला ) कश्मीर मसले पर नए सिरे से चर्चा जरुरी ..

(दैनिक जागरण ) धारा 35a के लिए संसद से नही है मंजूरी : कौल..

RSS think tank spearheads a campaign to scrap the Article which does not allow non-Kashmiris to settle in J&K Over the past year, the BJP and its allied nationalist outfits have gone conspicuously silent over the issue of removal of Article 370, whic..

(दैनिक जागरण )पी ओ के के बिना सुपर पावर बनना संभव नही ..

  A national workshop for academicians and media was organised by the Jammu and Kashmir Study Centre in New Delhi on March 27 and 28. The workshop was attended by delegates from all chapters of the study centre across India and many invitees from t..

The two rulings read and looked at together in their totality make it clear that JK State constitutionally has a position of its own, In a significant development last week JK State High Court adjudicated on Article 370. Though the judgement is 370 speci..

(दिव्य हिमाचल) क़ानूनी तौर पर सुलझे ज एंड के मसला..

A New Discourse has begun in the Central University of Himachal Pradesh (CUHP) here in connection with the beginning of a three-day conference on Jammu and Kashmir. Jawahar Lal Kaul, All India President of Jammu and Kashmir Study Centre who was Chief G..

धर्मशाला, 07 अक्तूबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय में जम्मू कश्मीर पर एक नई अकादमिक पहल के तहत विश्वविद्यालय में 7 से 9 अक्तूबर तक 'जम्मू कश्मीर: एक नव विमर्श' विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा ..

n 9 October, a Division Bench of the Jammu and Kashmir High Court ruled that Article 370 has assumed place of permanence in the Constitution of India and that the feature is "beyond amendment, repeal or abrogation". This should have pu..

Irrespective of the judicial fate of the writ petition, it is necessary to ponder over the question as to why did Sangh Parivar wait for sixty one long years to take such a step loaded with mala-fide intentions?   By Abdul Majid Zargar   A w..

The J&K Government today sought time to file its response to a petition challenging the constitutional validity of Article 35(A). The petition was listed before the Supreme Court registry, which has now granted the J&K Government till November 3 ..

It was on July 11 that a report appeared in almost all the dailies, national dailies included, that the RSS-funded, controlled, inspired and guided Jammu and Kashmir Study Centre (JKSC) has decided to approach the Supreme Court to seek repeal of Article 3..

धारा 370 के बाद अब धारा 35ए पर राज्य की सियासत गरमा सकती है। जम्मू-कश्मीर में गैर रियासती नागरिकों को अचल संपत्ति की खरीद, राज्य विधानसभा में मताधिकार और राज्य सरकार की नौकरी के अधिकार से वंचित करने वाली संवैधानिक धारा 35ए को रद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ..

An RSS-backed think tank called the Jammu & Kashmir Study Centre has challenged the constitutional validity of Article 35A. The Jammu and Kashmir government on Wednesday received a notice issued by the Supreme Court on a petition of RSS-backed think ..

A Delhi based organisation has filed a petition in Supreme Court of India challenging the incorporation of Article 35A in Indian Constitution, which prohibits a non-state subject to purchase land or property, seek a government job or vote in Assembly elec..

(21 Aug) New Delhi, Aug 6: Jammu Kashmir Study Centre (JKSC), an independent think-tank, is getting ready to challenge Article 35A of the display photo Indian Constitution in the Supreme Court. Article 35A was added as a new article to the Constitution of..

The J&K Study Centre says Article 35A is unconstitutional because it was added by a Presidential order, without the approval of Parliament. Written by Muzamil Jaleel | Updated: July 16, 2015 10:01 am An RSS-backed think tank called the Jammu & ..

नई दिल्ली। आरएसएस के करीबी संगठन जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर (जेकेएससी) ने जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। जेकेएससी का निशाना आर्टिकल 370 से जुड़ा आर्टिकल 35ए है, जो राज्य के नाग..

The Jammu-Kashmir Study Centre (JKSC), a think tank affiliated to the Sangh Parivar, today approached the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) to lodge a complaint against the alleged discrimination meted out to the West Pakistani Refugees (WPR..

(MAIL TODAY) PARIVAR AIMS LEGAL MISSILE AT J&K STATUS..

(MAIL TODAY ) saffron salvo at Kashmir status..

जुमे के दिन ही धरना प्रदर्शन करने के अलगाववादियों के कदम को जम्मू कश्मीर में उनके कमजोर हो रहे आधार के रूप में देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के निदेशक आशुतोष भटनागर का कहना है कि इज्जत बचाने के लिए अलगाववादी नेता अपना प्रदर्शन जुमे के द..

अशोक कुमार भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर पैदा हुए तनावपूर्ण हालात पाकिस्तानी उर्दू मीडिया की सुर्ख‌ियों में हैं। घाटी में तनाव पर जंग ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।' अखबार लिखता है कि पूरी दुनिया मानती है क..

A national workshop for academicians and media was organised by the Jammu and Kashmir Study Centre in New Delhi on March 27 and 28. The workshop was attended by delegates from all chapters of the study centre across India and many invitees from the media..

Department of Sociology, University of Jammu, in collaboration with Jammu Kashmir Study Centre, today organized a one-day seminar on “Predicaments of Article 35-A in Jammu & Kashmir” with special reference to Legal and Constitutional Statu..

जम्मू कश्मीर की वास्तविकता एवं प्रतिमाएँ: मीडिया की भूमिका विषयक राष्ट्रीय संविमर्श में जनसंपर्क मंत्री राजेन्द्र शुक्ल का उद्बोधन  भोपाल। जम्मू-कश्मीर में शासन व्यवस्था और मानवाधिकार की जो स्थिति है उसमें सुधार एवं बदलाव के लिए बड़े आंदोलन ए..

मीडिया की भूमिका पर केन्द्रित राष्ट्रीय सेमीनार में जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल   जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि गलत नीतियों के कारण जम्मू-कश्मीर के लोगों में अलगाववाद की दरार लगातार बढ़ती जा रही है। वहाँ रह रहे अल्पसंख्यक, मुख्य ..